हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा कि बोर्ड ने यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे लॉ कमीशन को सौंप दिए हैं. क्या 6 महीने के विस्तार की मांग की गई थी, क्योंकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए एक महीना पर्याप्त नहीं है, लेकिन आयोग ने इसे केवल दो सप्ताह बढ़ाया, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं, और हमें उम्मीद है कि अधिकांश लोग इस सूत्र में अपनी राय देंगे।

सदर बोर्ड ने कहा कि यह संपत्ति विभिन्न धर्मों, सभ्यताओं, परंपराओं और परंपराओं की वाहक है, यही इसकी सुंदरता की विविधता है और यही कारण है कि इसे पूरी दुनिया में सम्मान और गरिमा के साथ देखा जाता है।

उन्होंने कहा: जनरल लोगों ने एस मलिक की आजादी के लिए हर योजना का बलिदान दिया. उन सरदारों और स्वतंत्रता संग्राम के वास्तुकारों के मन में एस मलिक का एक ही विचार था कि विभिन्न जातीय समूह अपने-अपने धर्म और संस्कृति को पहचानें. हम करेंगे आपके साथ रहें, और रंग-बिरंगे फूलों का हमारा डिज़ाइन एक सुंदर गुलदस्ता बन जाएगा।

मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा: राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में पूरी स्पष्टता के साथ घोषणा की थी कि किसी भी व्यक्ति के कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। हरिपुर में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी 1938 की बैठक में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि अधिकांश कार्मिकों को नहीं बदला जाएगा। इसी भावना के तहत 1937 में शरीयत की राय के अनुसार एप्लीकेशन एक्ट पारित किया गया, जिसमें कार्मिक कानून के दायरे में आने वाले मुद्दों को शामिल किया गया। पूरी स्पष्टता और विस्तार से तय किया गया और कहा गया कि इन मुद्दों पर शरिया कानून ही लागू किया जाएगा।